उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी
उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी
गैरसैण। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में दस फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी ही। सीएम धामी की कैबिनेट का यह फैसला आंदोलनकारियों को बड़ा सम्मान और नौकरी में बड़ी राहत वाला साबित होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने विधायक निधि की राशि में इजाफा करते हुए 5 करोड़ सालाना की मंजूरी दे दी है। 
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी मांग को मानते हुए रोजगार में दस फ़ीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में यह मसला न आने पर सीएम धामी ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी। जिसका असर रहा कि अफसरों ने गैरसैंण में इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा।
इसके अतिरिक्त कैबिनेट बैठक में विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है। जबकि महिला मंगल दल को दिए जाने वाली राशि को 25 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में मंदिरों के रखरखाव की लिए भी कैबिनेट ने 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने का फैसला लिया है।
