देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर मुहर लगने के साथ ही हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
वहीं सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।
निम्न प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की मुहर –
सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड में कैदियों को पेरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।
औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़को के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।
उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।
कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 20 आईटीआई को किया जाएगा उच्चीकृत।
9 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें दिए जाने पर मंजूरी।
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